ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਫਰਵਰੀ (ਮਾਰਕੰਡਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਡਿਫਾਲਟ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਰੁਪਇਆਂ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਂਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ ਭਲਾਈ ਫੰਡ (ਪੀ.ਪੀ.ਡਬਲਿਓ.ਐਫ) ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ 179% ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿਚ 89.50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿਚ 2.49 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਅਪ੍ਰੈਲ 2025-ਜਨਵਰੀ 2026) ਵਿਚ 2.06 ਕਰੋੜ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੋ. ਵਿਵੇਕ ਲਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20232024 ਲਈ 89,50,046, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 20242025 ਲਈ 2,49,58,440 ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ 31 ਜਨਵਰੀ 2026 ਲਈ 2,06,91,689 ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਈ | ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ | ਹਰੇਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਹੁਣ ਇਲਾਜ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਪੈਂਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੋ. ਲਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਬਲਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂਇਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ |
