ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ) - ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਪਰੂਵਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 24 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 2,115 ਕਰੋੜ 41 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਤਹਿਤ 58 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 479 ਯੋਗ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲੱਛਮੀ' ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ, 'ਹਰ ਘਰ-ਹਰ ਗ੍ਰਹਿਣੀ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ, ਰਬੀ ਦੀ ਫਸਲ-2025 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਭਾਵਾਂਤਰ ਭਰਪਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ 18 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 1 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ 73 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਧੀ 35 ਲੱਖ 62 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਭਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਢਾਪਾ ਸਨਮਾਨ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨ ਭੱਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਬਲ ਇੰਜਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 'ਪ੍ਰੋ-ਐਕਟਿਵ ਮਾਡਲ' ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟੇ ਬਿਨਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਭੱਤੇ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵੰਡ ਵੀ ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿਆਲੂ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 5 ਹਜ਼ਾਰ 677 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 215 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਰੀਫਿਲ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 11 ਲੱਖ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 38 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਸਰਲ ਬਣੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰਬੀ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਵੇਚੀ ਗਈ ਕਣਕ, ਸਰ੍ਹੋਂ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਲੈਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਮੇਕਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜੀ. ਅਨੁਪਮਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਮੀਣਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੇ.ਐਮ. ਪਾਂਡੂਰੰਗ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਖਰੇ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅੰਸ਼ਜ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ, ਜਨ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ) ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਵਰਸ਼ਾ ਖਾਂਗਵਾਲ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਆਤਰੇਅ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ |
