‘ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਫੜੀ ਰਫ਼ਤਾਰ, ਦੁੱਗਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਤਾਰ - ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
19-07-2026
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਦਹੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 306 ਵਾਧੂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਕਾਂਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਕਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ 15 ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏ.ਆਈ) ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਫਿਨਟੈਕ) ਵਰਗੇ ਨਵੇਂ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਗਿਆਨ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਾਂਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 1,382 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.58 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪਾਂ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਮੇਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 1,398 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 2.13 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਕੋਰਸਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਵਪਨਿਲ ਰਵਿੰਦਰ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਬਹੁਭਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 26 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 4,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰੈਂਚ ਭਾਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰਮਨ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਗਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਿਜਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਏ.ਡੀ.ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਡਿਜੀਟਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸਵੱਛਤਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ।
