ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੁਲਾਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)– ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਐਸ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਕੁੰਦਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੁੱਜੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ਼ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਐੱਲ. ਏ. ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲ ਸਕੇ।ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੀਗਲ ਏਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਲੀਗਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਨ. ਕੇ. ਵਰਮਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਪ੍ਰੀਤ ਬਾਜਵਾ, ਮੋਗਾ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਿਤ ਗਰਗ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਵੀਨ ਰੋਹਿਲਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਰੋਹਿਲਾ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰੇਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
