ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੁਲਾਈ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)–ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਪੁਖ਼ਤਾ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ‘‘ਰਾਜ ਦੇ ਡਾਟਾ ਲਈ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ” ਵਿਸ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨਾਲੌਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡਾਟਾ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਡਾਟਾ ਹੁਣ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਜੀਟਲ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ (ਡੀ.ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ) ਐਕਟ, 2023 ਜਿਹੇ ਕੌਮੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।” ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਡੀ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸਟੇਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਾਈਡ ਏਰੀਆ ਨੈੱਟਵਰਕ ਜਿਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ‘ਡੀ’ ਡਾ. ਮਾਰਸ਼ਲ ਆਰ. ਵੱਲੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਸਟੇਟ ਈ-ਮਿਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਬ੍ਰੇਕਆਊਟ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋਖਮ-ਅਧਾਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਸਮਰਪਿਤ ਸਟੇਟ ਸੀਐਸਆਈਆਰਟੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ, ਲੈਗੇਸੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿੱਜੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2023 ਨਾਲ ਇਕਸਾਰਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਡੀ.ਜੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਦੀਪਾਂਕਰ ਗਰਗ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
