ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ , ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

ਲ

ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤਸਵੀਰ: ਬਿੱਲਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹੀਆ 13-10-2026

ਕੁਰਾਲੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਿੱਲਾ ਅਕਾਲਗੜ੍ਹੀਆ) - ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਬੀਕੇਯੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਆਗੂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਂਟੂ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਮਾਜਰਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ, ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਨੱਗਲ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਮੁੰਧੋਂ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੰਧੋਂ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਰਕਮ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁ. ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਰਕਮ ਲੈਣ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।