ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਕੇਡਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ <br/>

ਬਠਿੰਡਾ, 3 ਜੂਨ (ਸੱਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿਵੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੀਲ ਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਰੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਨਾ ਖਾਂ, ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਲਖਵਿੰਦਰ, ਹਰਦੀਪ, ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ, ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 3 ਜੂਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨਗੇ |