ਮਾਨਸਾ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸ.ਰਿ.)- ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਮੁੜ ਮੁਰੰਮਤ ਦੇ ਕੰਮ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਲਾਭ ਸਿੰਘ ਮਾਹਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਣਨ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ 66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਰਿਪੋਰਟ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲਟਕਣ ਮਗਰੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਸਮੇਤ ਮਾਨਿਕ ਗੋਇਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਲੋਂ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪਕੜ, ਟਿਕਾਊਪਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲੈਵਲਿੰਗ, ਨਵਾਂ ਡਿਜਾਇਨ ਆਦਿ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੜਕ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਐਸਟੀਮੇਟ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੇ।