ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਵਿੰਦਰਪਾਲ ਝਾਂਡੀਆਂ)-ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ, ਰਮਸਾ ਤੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਲਗਪਗ 22000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਤੀ 23 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਚੌਂਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਨਵੀਨਰ ਮਨਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸਰਥਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅÏਲਖ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਚ ਸਕੱਤਰ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਮਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਕ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਤਾਂ ਪੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸੱਤਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਣਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਬੜਵਾ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਤਖਤਗੜ੍ਹ, ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੰਡਾਰੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |