ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ.) ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁੜ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਮੁਹਾਲੀ ਨਿਵਾਸੀ ਵਕੀਲ ਕੁੰਵਰ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਨੂੰ ਸਾਲ 2021 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2024 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ. ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ | ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡੀ. ਐਲ. ਐਸ. ਏ. ਤੇ ਸਥਾਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਅਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸੌਖੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗਠਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ |
