ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ-ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ
ਰੂਪਨਗਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਕਰਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਗ਼ਲ ਮਾਜਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਕਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਬੂਰਜਵਾਲਾ, ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੂਪਨਗਰ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ)-ਸ਼ੇਰ-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਕਕਰਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੁਗ਼ਲ ਮਾਜਰੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਕਵਾਲਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਕਰਾਲੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਬੂਰਜਵਾਲਾ, ਸੁਰਮੁੱਖ ਸਿੰਘ ਮੀਆਂਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਮਾਜਰਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਨਵਾਂ ਸਕੇਲ ਆਫ਼ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸੱਤ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਮਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ 11 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਛੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨੌਂ ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ, ਯੂਰੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
