ਪਟਿਆਲਾ, 25 ਮਈ (ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਰੌੜ)-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਡੈਂਟਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈ ਰਾਜ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਠ ਡਾਕਟਰ ਵਿਧਾਇਕ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਾਸ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਡਾਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਡੀ.ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੀਬ 50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੰੂਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਵਿਚ 2016 ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਇਆ, ਡੀ.ਏ./ਡੀਆਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ, 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਰੀਵਿਜਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਗੜਬੜਾਂ ਅਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ | ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਹੈ | ਡਾ. ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋਰਡਿੰਗਾਂ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਡੈਂਟਲ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿੰਗ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਡਾ. ਡੀ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਵਮਾਨਨਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ | ਪੀਡੀਏਪੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸ਼ਸ਼ੀ ਭੂਸ਼ਨ ਪੰਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦਰਜਨਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਲਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਨ-ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਅਲਾਊਾਸ ਨੰੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਅਤੇ 2006 ਤੋਂ 2011 ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਲਾਭ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ |
