ਪਟਿਆਲਾ, 17 ਜੁਲਾਈ (ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾਗੀ)-ਡਾ. ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਬਿੱਲ, 2026 ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਮਾਨਤਾ ਐਕਟ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਛਾਣ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਜ ਚੋਣ, ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ, ਨਦੀਨ ਕੱਢਣ, ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਵਾਢੀ ਉਪਰੰਤ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤੀਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 10ਵੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਨਗਣਨਾ (2015–16) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਲਗਭਗ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਸੰਚਾਲਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਔਸਤ ਖੇਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ (ਲਗਭਗ 3.6 ਹੈਕਟੇਅਰ) ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਡਾ. ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤ ਕਿਸਾਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
