ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ. ਏ. ਜਾਰੀ ਕਰੇ- ਮਨੋਜ ਘਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ. ਏ.
ਪਟਿਆਲਾ, 5 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ. ਏ. ਘੱਟ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦੇਣ ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਏ. ਦੇਣ ਵਿਚ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਫੈਲੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਰਲ ਬੀ.ਸੀ. ਅਧਿਆਪਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨੋਜ ਘਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀ.ਏ. ਤੇ ਬਣਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 7 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੂੰ ਨਾ ਸਰਕੀ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਵਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 39 ਸੈਕਟਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2027 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਪ੍ਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਮਾਨ, ਮਨਜੀਤ ਪਾਲੀਆ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਬਾਤਿਸ਼, ਸਤਨਾਮ ਪਾਲੀਆ, ਸੰਦੀਪ ਚੰਨਾ, ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਭੁੱਲਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਤਿਨ ਵਰਮਾ, ਜਸਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕਾਲੀ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਭੀਖੀ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੁਸ਼ਪ ਕੁਮਾਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ 7 ਅਗਸਤ ਦੀ ਮਹਾਂਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ।
