ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ-ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਅਗਸਤ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹਲ, ਅਧਿਆਪਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ, ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਬੱਲਪੁਰੀਆ, ਬੁਲਾਰੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕੌਲੀ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੱਗਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਏਰੀਅਰ 18 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ਼ਲਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
