ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਧੱਕਾ-ਜਥੇ. ਭੱਟੀ
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)-ਟਕਸਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ. ਸੀ.
ਪਟਿਆਲਾ, 20 ਅਗਸਤ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)-ਟਕਸਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀ. ਸੀ. ਵਿੰਗ ਦੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਸੰਬੰਧੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਫਲੈਕਸ ਬੋਰਡਾਂ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੋਹਰਾ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਡੀ. ਏ. ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਡੀ. ਏ. ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਵਿੱਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
