ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)- ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ।
ਪ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹਨ ਹੋਰ ਆਗੂ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
19-09-2026
ਪਟਿਆਲਾ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ)- ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਮਿਲਰਾਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਰਾਈਸ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹੋਏ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਰੂਵਡ ਰਾਈਸ ਦੀ ਥਾਂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਰਾਈਸ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਿਲਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਮਿਲਿੰਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਚੌਲ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਉਚਿਤ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2026-27 ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਪੇਸ ਬਣਵਾਏ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਰਿਆਇਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਰਾਂ ਦਾ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2026-27 ਵਿਚ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਮਿਨਿਸਟਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੌਲਾਂ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੈਡੀ ਸੀ. ਐੱਮ. ਆਰ. ਵਿਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੌਲ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 400 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਈ. ਵਿਚ ਚੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ 7000 ਟਨ ਪੈਡੀ ਤੱਕ ਇਕ ਚੱਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਮਿਲਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਚੱਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਨਰੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਅਮਲੋਹ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਾਭਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੋਇਲ, ਦਵਿੰਦਰ ਬੱਗਾ, ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਹਨੀਸ਼ ਗੋਇਲ, ਰਿੰਕੂ ਬਾਂਸਲ, ਅਨਿਲ ਮਿੱਤਲ, ਰਜਿੰਦਰ ਪੱਪੂ, ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਤਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਗਗਨ ਬਦਵਾਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
