ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਲਵੇ ਵਾਪਸ : ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਭਾਂਖਰ
ਸਨੌਰ, 24 ਅਕਤੁਬਰ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੇ. ਸੀ.
ਸਨੌਰ, 24 ਅਕਤੁਬਰ (ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. (ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ) ਪਾਲਿਸੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੂਬਾ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਭਾਂਖਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਚੋਂਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਹਣੀ ਭਾਂਖਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸੌ ਪੱਚੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ) ਰਾਹੀਂ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕੇ.ਸੀ.ਸੀ. ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ `ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ (ਆੜ-ਰਹਿਣ) ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ/ਆੜ-ਰਹਿਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰਾਸਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ।ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਦਰ ਸੱਤਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਗਿਆਂਰਾਂਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ (ਸਬਸਿਡੀ) ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ (ਸ਼ੇਅਰ ਮਨੀ) ਲੈਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਥੋਪ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੇਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨੌਂਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਹੈ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਹ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੁੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਜਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਗਲ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫਾਹਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸ. ਮੋਹਣੀ ਭਾਂਖਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
