ਰੁਪਾਣਾ, 6 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਹੈ | ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਇਕੱਠ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਛੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਤੇ ਧੜਾਧੜ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ | ਜਿਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 8 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਲੋਟ ਰੋਡ ਉਪਰ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ 20-25 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 65-70 ਏਕੜ ਛੱਪੜ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ 'ਚ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ-ਨਿਸ਼ਾਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਪਾਣਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਉਪਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁਹਤਬਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ੂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਥਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ | ਪਿੰਡ ਰੁਪਾਣਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਧਨਾਂਢ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਰੁਪਾਣਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ |