ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 3 ਜੂਨ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਧਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲਗਪਗ 1150 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ 750 ਆਸਾਮੀਆਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹਨ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਲ 2018 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ, ਖੇਡ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਅਤੇ ਆਪੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 45000 ਚਾਰਦੀਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12000 ਨਵੇਂ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਪਾਇਆ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਜਾਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਘੋਲ ਲੜਨਾ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ |
