ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 19 ਜੁਲਾਈ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੱਲਕੁਲ ਅਧਾਰਹੀਣ, ਤਰਕਹੀਣ ਅਤੇ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਕਾਮੀਆਂ ਦਾ ਠੀਕਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਧਾਈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿਚ 68 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਰੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੇਤੀਆ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਖੋਖਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੀਰਜ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ. ਈ. ਓਜ਼. ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ, ਹੈਡਮਾਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀ. ਪੀ.ਈ. ਓਜ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੇ।
