ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦੇਵੇ-ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 7 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 14,191 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕਰੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 3.5 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਲੋਕ-ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਡੀ.ਏ. ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗੀ।
