ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 17 ਅਗਸਤ ( ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ )- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਆਈ . ਏ .
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ , 17 ਅਗਸਤ ( ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੁਰਬਾ )- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਰਾਹੁਲ ਚਾਬਾ ਆਈ . ਏ . ਐਸ . ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ’ ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਹ ਹੁਕਮ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ । ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲਾਉਣ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ( ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ਼ ਨੋਆਇਜਜ਼ ) ਐਕਟ 1956 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 06 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਮੌਕਿਆਂ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਬੰਧਿਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ( ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਨੋਆਇਜ਼ਜ਼ ) ਐਕਟ 1956 ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਹਿਤ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਪਬਲਿਕ ਵਲੋਂ ਕਲਚਰਲ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਸਮੇਂ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ / ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਾਰਾ 223 ਬੀ . ਐਨ . ਐਸ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਤੰਬਾਕੂ ਵੇਚਣ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੰਬਾਕੂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ’ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ ਤੇ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ । ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ’ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ / ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਪੂਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ / ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਮਨ ਹਸਤਾਖਰ , ਸਬੰਧਤ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ ਪਾਸੋਂ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਜਨਤਕ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇਗਾ । ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ।
