ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੌਧਰੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.
ਗ
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਰਕ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮਿਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਮਨਜੀਤ ਕੌਰ। ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ
21-08-2026
ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 20 ਅਗਸਤ (ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)-ਗੌਰਮਿੰਟ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚੌਧਰੀ ਦੌਲਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਢੋਸੀਵਾਲ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸ਼ਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੜੀਸਾ, ਗੋਆ, ਸਿੱਕਮ ਆਦਿ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡੀ.ਏ. ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਪਰ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧਣ-ਘਟਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਅ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਿਲੀਫ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਗੂ 2.59 ਗੁਣਾਂਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2.44 ਗੁਣਾਂਕ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਭੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮਹਾਂ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁਰਟੇਕ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਫ਼ਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਸਪਾਲ ਮੋਂਗਾ ਰਿਟਾ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਕੱਤਰ, ਦਿਆਲ ਚੰਦ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਮਧੀਰ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਕੜ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੇਵਾਲੀ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਸ਼ਾਮ ਲਾਲ, ਨਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
