ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਬਾਹਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ, 2021 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਡੀ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਧਾਰਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਡਰਾਅ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ | 111 ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਡੀ' ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੀ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ | ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖਪਾਤੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ | ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਰੁੰਧਤੀ ਕੁਲਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਵਿਨ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 11 ਮਾਰਚ, 2026 ਲਈ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 'ਡੀ' ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਰਹੇਗੀ |