ਟਰੱਕਾਂ-ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੋਲਿੰਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ <br/>

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 20 ਫਰਵਰੀ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਫਾਸਟੈਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਹਨ ਵਿਚ 'ਆਨ-ਬੋਰਡ ਯੂਨਿਟ' (ਓ.ਬੀ.ਯੂ.) ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 4000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਜਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ 'ਇਨ-ਬਿਲਟ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ' ਰਾਹੀਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਬਦਲ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਉਪਕਰਣ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਟੋਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਰੱਕਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਵਰਗੇ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ (ਵਿਕਲਪਿਕ) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸਰੋ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਨਾਵਿਕ' ਦੇ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਸੰਪ੍ਰਭੁਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਾਹਨ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ (ਵੀ.ਐਲ.ਟੀ.) ਡਿਵਾਈਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੂਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ | ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਆਧਾਰਿਤ ਟੋਲਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਨਿੱਜਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ | ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 2000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਟਰੱਕਾਂ 'ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਸਵੈੱਛਿਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ |