ਮੂਨਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 26 ਫਰਵਰੀ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 1.71 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਕਿ੍ਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਕਈ ਵਾਰ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੀ ਡਾਇਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਖਾਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ | ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਡੀਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਖਾਦ ਵੇਚਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਕਮ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 8.05 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਆਈ.ਡੀ. ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅਗ੍ਰੀਸਟੈਕ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ | ਇਸ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਸਾਨ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਜਿਓ-ਰੇਫਰੈਂਸਡ ਪਿੰਡ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ | ਇਸ ਡਾਟੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਟਾਰਗੇਟਡ ਡਿਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ | 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸਾਇੰਸ ਐਨ.ਏ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਦ ਵਿਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੇਨਿਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ (ਡੀ.ਬੀ.ਟੀ.) ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਦੇ ਡਾਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿਚ ਬੱਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਚੁਨੌਤੀਆਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ |