ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਮਾਰਚ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਰਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖਰੀ ਰਸਮੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਮਾਸ ਅਤੇ ਮਾਸ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ' ਐਲਾਨ ਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਮੀਟ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਆਦਿਤਿਆ ਕੋਚਰ ਅਤੇ ਟੇਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 19(1)(ਜੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | 25 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣ |
