ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਮਾਰਚ (ਏਜੰਸੀ)-ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਚੋਣਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 974 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਮਿਨੀ-ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ | ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦਿੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਪੜਾਅ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਤੇ 21 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
