ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਮਾਰਚ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ' ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਠੇਕਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੱਸ ਕੇ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਪਨਬੱਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14 ਅਤੇ 16 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਜੇਕਰ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਆਂਇਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ |
