ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (ਯੂ ਸੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1937 ਦੇ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ 'ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੇਸ' ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਸਲਿਮ ਅÏਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਤÏਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹੈ¢ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ਰੀਆ ਵਿਰਾਸਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ¢ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, 'ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮÏਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ¢ ਜੇਕਰ 1937 ਦਾ ਸ਼ਰੀਆ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਖਲਾਅ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ?' ਜਸਟਿਸ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ |' ਬੈਂਚ ਨੇ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪÏਲੋਮੀ ਪਵਨ ਸ਼ੁਕਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤੀ |