ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ, 15 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਟੋਲ ਨਿਯਮ

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 15-04-2026

ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, 14 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਮੋਹਿਤ ਸਿੰਗਲਾ)-ਸੜਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ 'ਤੇ ਓਵਰਲੋਡ ਵਾਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਫੀਸ (ਦਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਤੇ ਵਸੂਲੀ) ਚੌਥਾ ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2026' ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਸੋਧ ਨਿਯਮ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮ 10 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ-ਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਵਾਹਨ ਭਾਰ (ਜੀਵੀਡਬਲਯੂ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਟੋਲ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫਾਰਮੈਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਧੀਨ ਹੁਣ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ | ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਹਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ | ਜਦਕਿ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੂਲ ਟੋਲ ਦਰ ਦਾ ਦੋਗੁਣਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਟੋਲ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ | ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਹੁਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਵਜ਼ਨ ਮਾਪਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਜ਼ਨ ਮਾਪਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਓਵਰਲੋਡ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨਮਾਨੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ | ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਲੋਡਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀ ਫੀਸ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਸਟ ਟੈਗ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਓਵਰਲੋਡ ਪਾਏ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰ (ਵਾਹਨ) ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਫ਼ਾਸਟ ਟੈਗ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ |