ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21ਅਪ੍ਰੈਲ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ ¢ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ¢ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ¢ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਵਿਜੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ 17 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ¢ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਚੱਕਪੁਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਥਿਤ 1.39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ ¢ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ , ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ¢ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ ¢
