ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਉਪਮਾ ਡਾਗਾ ਪਾਰਥ)-ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਸੰਬੋਧਨ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤ ਕਈ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ, ਸੰਸਦ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਜਿਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਧਿਅਮਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣਾਵੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ | ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰਫਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਉੱਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ | ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀ.ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਨ ਨੇ ਨੇਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਚਿੱਠੀ 'ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ 'ਚ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁੰਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯੋਤੀ ਘੋਸ਼, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਟੀ.ਐਮ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੱਤਰ ਈ.ਏ.ਐਸ. ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ |
