ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | 4 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਈ ਕੁੱਲ 10 ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌਰ, ਮਿੰਦਰਜੀਤ ਯਾਦਵ, ਮੋਨਿਕਾ ਛਿੱਬਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ, ਪੂਜਾ ਚੋਪੜਾ, ਸੁਨੀਸ਼ ਬਿੰਦਲਿਸ਼, ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਦਿਵਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਰਵਿੰਦਰ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੁੱਲ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਅਹੁੱਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ 58 ਜੱਜ ਹੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ |
