ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਏ.ਐਸ., ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ., ਆਈ.ਐਫ਼.ਐਸ. ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਵਲੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ 'ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਿਸਤਿ੍ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ 'ਚ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪੱਖਕਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੇ ਹਨ | ਅਪੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਉਲੇਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ |
