ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ | ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੇ ਵਾਲਡ ਸਿਟੀ ਇਲਾਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ (ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ) ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਨਾਹੀ ਹੁਕਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ |
