ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਘਮਸਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫ਼ੇਰਬਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਿਯੰਤਰਕ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਮਈ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟਿਕਲ 14 ਅਤੇ 16 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ 17 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋ. ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪਿ੍ੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ 5 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, 7 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਉਪ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਵਾਲੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸ਼ਾਖਾ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੋਰਟਫੋਲਿਓ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੰਡਾਤਮਕ ਸੁਭਾਵ ਦਾ ਕਦਮ ਵੀ ਹੈ |