ਘੱਟ ਝਾੜ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਟੀਚੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ

ਮੂਨਕ (ਸੰਗਰੂਰ), 8 ਮਈ)-ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਝਾੜ ਘੱਟ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਗਭਗ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੀਚੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਰਸਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ 'ਜੇ-ਫਾਰਮਾਂ' ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 122 ਲੱਖ ਮੀਟਿ੍ਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬੇ 'ਚ 121.65 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 120.86 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ 'ਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ | ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਣਕ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਭਾਅ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਕਣਕ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ | ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ 'ਜੇ-ਫਾਰਮ' ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਤੱਤ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ | ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ, ਫ਼ਸਲ ਵੇਰਵੇ, ਮੰਡੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ | ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਚਿੰਤਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਈ ਕਣਕ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਿਫ਼ਟਿੰਗ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਭੰਡਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਕਣਕ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਕਰੀਬ ਅੱਧੀ ਹੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁਕਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਹੈ | ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਅਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗੀ |