ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ. ਏ.)

ਅ

ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 11-09-2026

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ) - ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਐਕਸ’ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਾਖ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਸੁਣਨ, ਬੈਂਚ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ । ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਅਤੇ ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰਕਮ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ । ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਥਿਤ ਪੋਸਟ ਹਟਾਉਣ, ਜਨਤਕ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।