ਮੂਨਕ, 11 ਮਈ (ਕੇਵਲ ਸਿੰਗਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਗੈਰ-ਬਾਸਮਤੀ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਚੌਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ 23 ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਧਾਨ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਮਿਲਿੰਗ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੈੱਡ ਰਾਈਸ ਲਈ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਚੌਲ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਫ਼. ਸੀ. ਆਈ. ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੌਲ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਚੌਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਕਾਰਨ ਮਿੱਲਰਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਕਾਰਨ 2024 ਵਿਚ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਧਾਨ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੋਕਪਿ੍ਯਤਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਮਦਨ ਵਧਦੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਚ ਖਾਦ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਫ਼ਸਲ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਡਿੱਗਦੇ ਭੂਜਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਿਸਮਾਂ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਝੋਨੇ ਵਿਚੋਂ ਚੌਲ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਲਰਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਗਸਤ 2025 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਝੋਨੇ ਬੀਜਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੈਰ-ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਧਾਨ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ | ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ, ਵਧਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਘੱਟ ਰਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਾਈਬਿ੍ਡ ਝੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਟਿਕਾਊ ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ |
