ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵੈਧਤਾ, ਰਿਮਾਂਡ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ | ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਧੀਨ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ 'ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਈ.ਡੀ. ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 14, 21 ਅਤੇ 22 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਪਲਬਧ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੁਨੀਤ ਬਾਲੀ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ, ਮਸ਼ੀਨੀ ਤੇ ਸਥਾਪਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ | ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ, ਈ.ਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ |