ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਮਈ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਦੀ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਕਥਿਤ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ 26 ਮਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ, ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਤੇ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੈਧਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਹਿਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ | ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 6 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਿਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ (ਡੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਈ.) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ | ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ., ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ, ਰਿਮਾਂਡ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਰੱਦ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ | ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ |