ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਮਈ (ਏਜੰਸੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਨਾਵਲੇਕਰ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਜਨਗਣਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿ੍ਤਯੂਜਯ ਕੁਮਾਰ ਨਰਾਇਣ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਏ.ਐਸ ਦੁਰਗਾ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਬਾਲਾਜੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਡਾ. ਸ਼ਮਿਕਾ ਰਵੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ | ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜਨਸੰਖਿਆ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ, 2025 ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ |
