ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,3 ਜੂਨ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ , ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੌਹਰੀ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤਿੰਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ¢ ਸਰਬਉ?ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਝੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ,ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ¢ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ Tਅਸਪਸ਼ਟU ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਤੁਰੰਤ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ¢ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਾਬਾਲਗ ਬੇਟੀ ਅਤੇ ਸਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ¢ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ 14 ਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿਸਕੁਟ ਅਤੇ 31900 ਰੁਪਏ ਨਕਦ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ¢ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ,ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਕਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਈ ¢ ਪੀੜਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਈ ¢ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਫੁਟੇਜ਼ ਅਤੇ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ¢
