ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ 'ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ' ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ <br/>

ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਾਂਗੋਂ

ਲੋਹਟਬੱਦੀ, 3 ਜੂਨ-ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਿਤ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਫ਼ਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ (ਸੈ.ਸਿ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ | ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਡਿਟ, ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਅੰਦਰ ਅਤੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਡਗਮਗਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਲਈ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਅਣਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਸਸਅ/ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ/583763/ 2023-24/297011 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਢਾਹੁਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠਣ | ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਵੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਡਰਿੱਲਜ਼, ਮੁਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸੇਫ਼ਟੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਜ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਮੋਕ ਡਰਿੱਲਜ਼ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |