ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਜੂਨ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਟਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਟੀ.ਈ.ਟੀ.) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੀ-ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-1 ਅਤੇ ਪੀ-ਟੀ.ਈ.ਟੀ.-2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਟਆਫ਼ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 4 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਈ.ਟੀ.ਟੀ., ਸੀ.ਐਚ.ਟੀ. ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੈਡਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ 'ਚ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਹੁਕਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀ.ਈ.ਟੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਤਰੱਕੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ |