ਜਲੰਧਰ 26 ਜੂਨ (ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਰਮਾ)-ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਐਸ.ਈ.ਆਰ. ਸੀ.) ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਨ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ.ਐਸ. ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰ. 37/2026 - 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਸਰਕਲ, ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਧਰ ਦੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 50,000 ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 1,00,000 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਫੋਰਮ ਵਧਾ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਜ਼ੋਨਲ ਫੋਰਮ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੀ. ਜੀ. ਆਰ. ਐਫ. ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹੱਦ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਣ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕੇਸ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿਵਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਸਰਕਲ ਅਤੇ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜ਼ੋਨਲ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਬੇੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵਿਜੇ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
