ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਈ. ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਜੂਨ (ਏਜੰਸੀ)-ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਈ.ਵੀ. ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਕਸ-ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ’ਚ 30,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ ’ਚ 20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ’ਚ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 2027 ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕੇਵਲ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਸੀ.ਐਨ.ਜੀ. ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2028 ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।