ਲੁਧਿਆਣਾ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਹੂਜਾ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ| ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾਇਸੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਪਾਰਕ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ| ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ| ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ| ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਅਜੀਤ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਆਵੇਗਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
13-07-2026